लखनऊ। शहरों में जलभराव की समस्या न हो इसके लिए योगी सरकार पहले से ही सचेत हो गई है। यही वजह है कि योगी सरकार प्रदेश के नगरीय और मलिन बस्ती क्षेत्रों के कायाकल्प के लिए तेजी से कार्य कर रही है। हाल ही में मुख्यमंत्री नगरीय अविकसति एवं मलिन बस्ती विकास योजना के तहत मथुरा, मुरादाबाद, आजमगढ़ और गाजियाबाद जिलों में 16 प्रमुख विकास परियोजनाओं पर कार्य कर रही है। इसके लिए बकायदा 169 लाख रुपये से अधिक की धनराशि भी स्वीकृति की गई है। इन परियोजनाओं के माध्यम से योगी सरकार शहरी बस्तियों में बुनियादी सुविधाओं को मजबूत करने के साथ साथ यहां रहने वाले लोगों को एक बेहतर जीवन स्तर प्रदान करने पर जोर दे रही है।
मुख्यमंत्री नगरीय विकास योजना के तहत सड़कों और नालियों का होगा निर्माण
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश सरकार लगातार नगरीय विकास को प्राथमिकता दे रही है। योगी सरकार का उद्देश्य हर नागरिक को बेहतर आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध कराना है, जिससे उनकी जीवनशैली में सुधार हो सके। सरकार की ‘मुख्यमंत्री नगरीय अविकसित एवं मलिन बस्ती विकास योजना’ के तहत न केवल सड़क और नाली निर्माण किया जा रहा है, बल्कि स्वच्छता, पेयजल और अन्य नागरिक सुविधाओं पर भी जोर दिया जा रहा है। इस योजना के तहत अब तक राज्यभर में सैकड़ों परियोजनाओं को मंजूरी दी जा चुकी है, जिससे लाखों लोगों को सीधा लाभ मिला है।
इसके साथ ही मथुरा शहर में होने वाले जलभराव और चोक नालियों को व्यस्थित करने के लिए योगी सरकार 5 परियोजनाओं पर कार्य कर रही है। इसमें मथुरा नगर निगम, मथुरा वृन्दावन, नगर पंचायत, गोवर्धन, राय व बल्देव शामिल हैं। इसको पूरा करने के लिए सरकार ने बकायदा 65.540 लाख रुपये की राशि स्वीकृति की है। वहीं गाजियाबाद नगर निगम क्षेत्र में वार्ड संख्या 2, सिद्धार्थ विहार भाग-10 में जल निकासी और इंटरलॉकिंग सड़क निर्माण के लिए 14.727 लाख रुपये स्वीकृत किए गए हैं। इस क्षेत्र में लंबे समय से सड़कें जर्जर थीं और जल निकासी की कोई पुख्ता व्यवस्था नहीं थी। योगी सरकार ने कार्यों की तेजी के लिए निर्देश दिए हैं। इसके पूरा होते ही यातायात सुगम होगा और जलभराव की समस्या से भी छुटकारा मिलेगा।
यह भी पढ़ें: बागपत और कासगंज में पीपीपी मोड़ पर मेडिकल कॉलेज के निर्माण को योगी सरकार ने दी हरी झंडी
आजमगढ़ के नगर पालिका क्षेत्र , सिविल लाइंस इलाके में सड़क एवं नाली निर्माण के लिए 22.906 लाख रुपये की राशि जारी की गई है। यह क्षेत्र शहरी आबादी का महत्वपूर्ण हिस्सा है, जहां बरसात के महीनों में सड़कों की हालत खराब हो जाती थी। बरसात के दिनों में यहां जलभराव के कारण काफी परेशानी होती थी, लेकिन अब सरकार की इस योजना से हमें बहुत राहत मिलेगी।
